परिचय
पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढीकरण किये जाने के विजन के साथ पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांशः राज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से संचालित किया जा रहा है
उद्देश्य
- सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) की क्षमताओं का विकास करना।
- उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर जोर देने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।
- स्वच्छ एवं सशक्त प्रगति को बढ़ाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना।
- प्रविधिकताओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम समुदायों को सशक्त बनाना।
- संविधान के अनुसार पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थानों को सुदृढ़ बनाना: बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण को गुणवत्तापरक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध बुनियादी ढांचे के अधिकतम उपयोग हेतु अन्य विभागों और हितधारकों के साथ सहयोग करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण और हैंड-होल्डिंग का समर्थन करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों / उत्कृष्ट संस्थानों को सहभागिता।
- प्रशासनिक दक्षता से सुशासन को सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना।
- सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों की पहचान एवं मूल्यांकन करना।
- विविध एवं विभिन्न मंत्रालयों तक पहुँच बनाने के लिए, अभिसरण और प्रयास के माध्यम से पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना तथा नीति निर्माण / आंकलन के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुसंधान / अध्ययन संचालित करना।
- अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से सुझावों / विचारों का आदान-प्रदान और पंचायतों के मध्य कार्यक्रमों की पहचान।
योजना के मुख्य घटक निम्नवत् है
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क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
- संस्थागत अवसंरचना (इंस्टीट्यूशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर) और मानव संसाधन
- पंचायत अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए सहायता
- पंचायतों का ई–इनेबलमेंट
- नवाचार गतिविधियों हेतु सहायता (अभिनव गतिविधियाँ)
- आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित सहायता
- सेक्टकॉम / आईसीटी आधारित वर्चुअल क्लास रूम / इसी प्रकार की तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की सुविधा
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां
- कार्यक्रम प्रबंधन
- कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू)