प्रारंभ
वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू
उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह, मुंडन व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों हेतु सस्ती व सुविधाजनक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराना।
प्रमुख विशेषताएं
- प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक भवन का निर्माण
- प्रथम चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में क्रियान्वयन
- प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत: ₹1.41 करोड़
- कुल बजट: ₹100 करोड़ (2025–26 में)
क्रियान्वयन एजेंसी
ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन के माध्यम से
प्रमुख विशेषताएं
- मुख्य विकास अधिकारी
- अपर जिलाधिकारी
- जिला पंचायत अधिकारी (सचिव)
- अधिशासी अभियंता (लो.नि.वि व विद्युत)
- अन्य तकनीकी अधिकारी
वित्तीय प्रबंधन
-
भुगतान किश्तों में
- प्रथम किश्त: 50%
- द्वितीय: 40% (70% खर्च पर)
- तृतीय: 10% (कार्य पूर्णता प्रमाण पर)
संचालन व रखरखाव
- निविदा प्रक्रिया से चयनित एजेंसी द्वारा संचालन
- आय का वितरण: ग्राम पंचायत : जिला पंचायत = 90:10
विशेष प्रावधान
- दानदाताओं के लिए मातृभूमि योजना के तहत 60:40 सहायता
- विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी समिति का निर्णय अंतिम